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ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

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लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। यह नोटिस लोकसभा महासचिव को दिया गया है, जिस पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस ने नियम 94C के तहत यह प्रस्ताव दाखिल किया है।
कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। पार्टी का कहना है कि यह संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सदन के भीतर कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा की गईं, जो संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं थीं।
विपक्ष का दावा है कि लोकसभा में लगातार विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया जाता, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों को खुलकर बोलने की छूट मिलती है। कांग्रेस के मुताबिक, यह रवैया स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
हालांकि, संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घटनाएं बेहद दुर्लभ रही हैं। वर्ष 1954 में पहली बार सोशलिस्ट सांसद विग्नेश्वर मिसिर ने स्पीकर जी.वी. मावलंकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पेश किया था, जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद 1966 में मधु लिमये ने स्पीकर हुकम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव रखा, लेकिन पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण वह स्वीकार नहीं हो सका। तीसरा उदाहरण 1987 का है, जब सोमनाथ चटर्जी ने स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने खारिज कर दिया।
संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया बेहद सख्त है। इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है और प्रस्ताव को सदन में बहुमत से पारित होना होता है। ऐसे में कांग्रेस के इस कदम को केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच गहराते टकराव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

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